बजट 2024: वित्त मंत्री द्वारा घोषित योजनाओं की पूरी सूची
23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण (https://financialservices.gov.in/) ने संसद में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में कई नई सरकारी योजनाएं लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया गया और मौजूदा योजनाओं में भी सुधार का प्रस्ताव रखा गया। यहां, हम बजट 2024 में घोषित नई सरकारी योजनाओं और मौजूदा योजनाओं में प्रस्तावित बदलावों की पूरी सूची प्रस्तुत कर रहे हैं।
- विकसित भारत 2047
- रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम (PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना)
- आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान
- रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजनाएं
- नई स्किलिंग प्रोग्राम
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
- एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- तनाव अवधि के दौरान एमएसएमई के लिए क्रेडिट सहायता
- इंटर्नशिप अवसरों के लिए व्यापक योजना
- एनपीएस वात्सल्य
- मौजूदा सरकारी योजनाओं में बदलाव
- निष्कर्ष
विकसित भारत 2047
वित्त मंत्री ने विकसित भारत 2047 की दिशा में कार्य करने की घोषणा की है। इसका लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जो आर्थिक, पर्यावरणीय, सुशासन और सामाजिक प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेगा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गईं:
- पूर्वोदय योजना: पूर्वोदय योजना के तहत झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन विकास और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल होगा।
- भारत स्मॉल रिएक्टर: विकसित भारत 2047 में परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करके भारत स्मॉल रिएक्टर और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास की योजना बनाई है।
रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम (PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना)
सरकार ने एक नई रूफटॉप सोलर योजना या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह प्रदान करना है। इस योजना के निम्नलिखित लाभ हैं:
- घरों के लिए सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत।
- अतिरिक्त बिजली का वितरण कंपनियों को बिक्री।
- ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग के लिए उपयोग।
- सोलर पैनल की आपूर्ति और स्थापना के लिए उद्यमशीलता के अवसर।
- युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जो सोलर पैनल के रखरखाव, निर्माण और स्थापना में तकनीकी कौशल रखते हैं।
आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान
सरकार ने आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेल बीजों, जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी के लिए एक रणनीति बनाने की योजना बनाई है। यह अभियान आधुनिक खेती की तकनीकों, उच्च-उपज वाले किस्मों के अनुसंधान, मूल्य संवर्धन, खरीद, बाजार संबंधी और फसल बीमा को कवर करेगा। इसका उद्देश्य तेल बीजों और दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उनके भंडारण, उत्पादन और विपणन को सुदृढ़ करना है।
रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजनाएं
सरकार ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जो EPFO पंजीकरण स्थिति पर आधारित होंगी:
- योजना A: फर्स्ट टाइमर्स
- औपचारिक क्षेत्रों में नए शामिल हुए व्यक्तियों के लिए है।
- लाभार्थियों को तीन किश्तों में 15,000 रुपये की एक महीने की मजदूरी दी जाएगी।
- वेतन पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह तक होगी।
- योजना B: मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी सृजन
- यह योजना मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नए रोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- योजना के तहत पहले चार वर्षों में कर्मचारी और नियोक्ता के EPFO योगदान के अनुसार प्रोत्साहन मिलेगा।
- योजना C: नियोक्ता को समर्थन
- इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा।
- सरकार 2 साल तक प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी।
नई स्किलिंग प्रोग्राम
सरकार उद्योग और राज्य सरकारों के सहयोग से युवाओं के लिए एक नई केंद्रीय प्रायोजित कौशल योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
इस योजना के तहत आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गांवों में किया जाएगा, जिसमें 63,000 गांवों के 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
यह योजना एमएसएमई को बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए टर्म लोन प्रदान करने की सुविधा देगी। इसके तहत एक स्वयं-वित्त पोषित गारंटी फंड द्वारा प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी कवर प्रदान की जाएगी।
तनाव अवधि के दौरान एमएसएमई के लिए क्रेडिट सहायता
सरकार ने एमएसएमई के लिए उनके तनाव अवधि के दौरान बैंक क्रेडिट की निरंतरता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की है। यह विशेष मेंशन अकाउंट (SMA) चरण में होने पर भी एमएसएमई को कारोबार जारी रखने में मदद करेगा।
इंटर्नशिप अवसरों के लिए व्यापक योजना
सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। छात्रों को 12 महीनों के लिए वास्तविक व्यापार वातावरण का अनुभव मिलेगा। इंटर्नशिप भत्ता 5,000 रुपये प्रति माह और एक बार की सहायता 6,000 रुपये प्रदान की जाएगी।
एनपीएस वात्सल्य
सरकार एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू करेगी, जिसमें माता-पिता और अभिभावक नाबालिगों के लिए योगदान कर सकेंगे। जब नाबालिगों की आयु पूरी हो जाएगी, तो वे इस योजना को सामान्य एनपीएस खाते में आसानी से बदल सकेंगे।
मौजूदा सरकारी योजनाओं में बदलाव
पीएम आवास योजना
सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ और घर प्रदान करने की योजना बनाई है। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
स्किल लोन योजना
सरकार मॉडल स्किल लोन योजना में सुधार करेगी, ताकि 7.5 लाख रुपये तक के लोन प्रदान किए जा सकें। इस योजना के तहत हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी।
मुद्रा योजना
मुद्रा योजना के तहत ‘तरुण’ श्रेणी में लोन की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है, जो उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले सफलतापूर्वक लोन चुकाए हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
सरकार PMGSY का चरण IV लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
निष्कर्ष
बजट 2024-25 में घोषित योजनाएं भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास भी सुनिश्चित होगा।
